Истерика в соцсетях по поводу заблокированных средств офшорных компаний, принадлежащих гражданам бывшего СССР и прочим, в прибалтийских, прежде всего латвийских, банках продолжается, затягивая все новых и новых участников. Довольно забавно, что здравых голосов о том, что в банки все-таки необходимо предоставить запрошенные ими документы, там
(
Read more... )