Прибалтийские страны и, в частности, Латвию можно считать своего рода полигоном, на котором власть предержащие обкатывают финансовые схемы и методики, которые затем они планируют распространить и на остальные подконтрольные им страны. К России это относится напрямую, поскольку западные финансово-банковские и налоговые нововведения затем с задержкой
(
Read more... )