В бурной шумихе вокруг так называемого «закона против интернета» (писал:
раз,
два,
три) совершенно потонула куда более неприятная новость. Правительство РФ предлагает установить ставки за публичное воспроизведение музыки и наделить РАО почти что следственными функциями.
Объясняю популярно: в случае принятия этого постановления, если вы на улице
(
Read more... )