«Стокгольмский арбитраж не усмотрел нарушений в действиях российского концерна», - признал сегодня министр энергетики Литвы
Рокас Масюлис. Это означает, что республика не получит компенсацию за переплату в 1,4 млрд евро, на которую рассчитывала.
Новость для нас очень важная, особенно в свете предстоящего процесса с Украиной.
(
Read more... )