Дмитрий Медведев принял решение отложить на неопределенный срок приватизацию «Башнефти». Среди причин называют низкий рынок, грядущие выборы и письмо главы Башкирии Владимиру Путину.
Тему приватизации пакетов акций госкомпаний обсуждают в основном эксперты и причастные к процессу представители власти. Однако своё мнение по этому поводу есть и у простых россиян.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров вчера на встрече в Рязани сообщил, что включение малого и среднего бизнеса в цепочки крупных корпораций в текущем году позволит обеспечить российских предпринимателей заказами на сумму 1 триллион рублей.
В скором времени у госкорпораций станет меньше чистой прибыли, которой они смогут свободно распоряжаться. По предложению Минфина, которое, скорее всего, будет одобрено, вместо четверти прибыли на дивиденды будут отдавать половину.
Объявленная российскими властями приватизация потребовала вмешательства иностранных консультантов - советчиками в продаже контрольных пакетов акций крупных предприятий станут американцы. Так решил глава МЭР Улюкаев после встречи с послом США Тефтом.