Mėginimas pasigalynėti su Tarptautiniu valiutos fondu, Europos Komisija, Švedijos vyriausybe ir skandinavų bankais, regis, baigėsi tuo, kad Latvijos vyriausybė apsisprendė nuimti garą. Į Rytų kovos menų pozą pirmas stojo parlamentas, balsavęs prieš turto apmokestinimo, dėl ko jau anksčiau buvo sutarta su tarptautiniais donorais. Vėliau, sutelkus
(
Read more... )