Чиновники Минсоцотношений отказали старикам в копеечных льготах. Судьи поддержали не людей, а интересы бюджета.
И, самое обидное, дело вовсе не в законе: как раз в этом случае закон в порядке (аналогичные дела действительно в других городах, да и у нас лет 10 назад решались в пользу людей). Просто сейчас не хотят исполнять его власть придержащие
(
Read more... )