В России начинается эксперимент по маркировке лекарств QR-кодами. Уже понятно, что это приведёт к росту цен на них. Однако прогнозы о том, насколько подорожают в итоге лекарства, различаются.
Найден способ урегулирования противоречий, возникающих при разработке и реализации бюджета между Минфином и ведомствами, отвечающими за экономическое развитие.
В России уже производится около 70% лекарств из списка жизненно важных лекарственных препаратов. К концу года этот показатель планируется довести до 76%.
К 2018 году доля отечественной продукции в этом списке должна составлять уже 90%.