Правительство утвердило план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию организации и производства судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. Предстоит ревизия государственных судебно-экспертных учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ.
. .
(
Read more... )