Минюст РФ разработал проект правительственного постановления о порядке проставления электронного апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за границу. Новая процедура позволит заверять документы независимо от места жительства или юридического адреса заявителя и без личного посещения компетентного органа
(
Read more... )