Після тривалого періоду, коли юрособи для економії коштів намагалися судитися в загальних чи адміністративних судах, парламент перевернув все з ніг на голову. Відповідно до нових правил судовий збір для підприємств у справах щодо майнових вимог обмежуватиметься 180000 грн., але лише в «господарників». В інших судах верхньої межі не буде, і залежно
(
Read more... )