Новые «антиоружейные» законы по «ланкастерам»/«парадоксам», предлагаемые депутатами Государственной Думы, ставят под угрозу увольнения до 10 000 человек, а убыток российской оружейной отрасли будет исчисляться миллиардами. Такова официальная позиция Союза оружейников РФ, озвученная в статье, опубликованной в журнале «Калашников».
(
Read more... )