Снижение импортных пошлин, связанное с вступлением в ВТО, сделает российский агросектор непривлекательным для инвестиций, а продукцию - неконкурентоспособной, написал Минсельхоз правительству. Единственный выход - увеличить госсубсидии для села на 96 млрд руб. ежегодно
(
Read more... )