И все-таки мне это кажется нереальным. Разве вот это называется «социальное государство»? Что за вакханалия такая? Оказывается, благодетели наши в министерстве труда думают увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2014 года на 350 рублей - до 5,5 тысячи рублей. В моей голове не укладывается, что такое может быть. Что значит 5 500 рублей
(
Read more... )