На заседание ТИК в управе сейчас не пускают представителя Гарначука с правом совещательного голоса и журналиста. Якобы Территориальная комиссия приняла решение не пускать их (что абсолютно незаконно), а от представителя СМИ требуют аккредитации, что абсолютно не предусмотрено законом.
Людям маячит 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению
(
Read more... )