- Lietuvos vyriausybė tvirtina, esą norint išspręsti energetikos problemas didžiosiose Rusijos bendrovėse neranda įgaliotųjų derybininkų. Jų požiūriu, pvz., su „Gazprom“ pareigūnais nėra galimybių diskutuoti apie dujų kainas, jeigu kyla įtarimų, kad kaina yra politinis klausimas. Ar, jūsų nuomone, tokia problema yra?
- Iš
(
Read more... )