В случае если анонсированный вице-премьером Ольгой Голодец «налог на тунеядство» - планы по введению взноса за пользование социальной инфраструктурой, который будут платить неработающие граждане, - утвердят, государство сможет сэкономить порядка 80 млрд рублей в год. Почему и на чём - в материале RT. Пока в кабмине заявляют, что не разрабатывают
(
Read more... )