Точнее, подправили старое
Госдура в третьем чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда.
Закон предусматривает наказание как для юридических, так и для физических лиц: представителей власти, госслужащих, муниципальных служащих
(
Read more... )