Понятно, что тема мало кого интересует, но это знаковый когнитивный парадокс, ибо в Общественной палате Москвы
появилась комиссия по гражданскому обществу. Ну, это примерно так же, как если бы в Министерстве культуры появилась комиссия по культуре. Интересно, а Общественная палата в целом чем занимается? Разве не отражением проблем гражданского
(
Read more... )