Министерство внутренних дел России призналось, что не может контролировать выполнение закона об анонимных Wi-Fi сетях, поскольку у них на это попросту не хватит сотрудников.
Ну и зачем тогда, спрашивается, нужно было делать этот закон, если ты сам проконтролировать его исполнение не в состоянии?
(
Read more... )